8th Pay Commission : सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आनंदाची बातमी! 8व्या वेतन आयोगामुळे पगारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा

8th Pay Commission: भारतामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत आणि नवीन वेतनमानावर नेहमीच चर्चा सुरू असते. सध्या 8th Pay Commission बाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या संघटनांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

8th Pay Commission: भारतामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत आणि नवीन वेतनमानावर नेहमीच चर्चा सुरू असते. सध्या 8th Pay Commission बाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या संघटनांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या लेखामध्ये आपण पाहणार आहोत की 8वा वेतन आयोग केव्हा लागू होऊ शकतो, यातून पगारात किती वाढ होऊ शकते, आणि या मुद्द्यावर सरकारची काय प्रतिक्रिया आहे.

सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने स्थापन केला होता. त्याच्या शिफारसी जानेवारी 2016 पासून लागू केल्या गेल्या. या शिफारसींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सैलरीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. सर्वसाधारणतः दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. त्यामुळे, जानेवारी 2026 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाला 10 वर्षे पूर्ण होतील.

तथापि, यावेळी स्थापनामध्ये उशीर होत असल्याचे दिसत आहे. कर्मचारी संघटना या मुद्द्यावर सरकारवर सतत दबाव आणत आहेत की लवकरात लवकर नवीन वेतन आयोग स्थापन करावा.

वेतन आयोगाच्या मागणीचे वाढते कारण

आर्थिक तज्ज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या काळात देशाची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. महसूल संग्रहण (Revenue Collection) वाढले आहे आणि सरकारी तिजोरीही स्थिर आहे. त्यामुळे 8th Pay Commission च्या स्थापनेला हा योग्य काळ असू शकतो.

नेशनल काउन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery – NC-JCM) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनीही अलीकडे सरकारला आवाहन केले आहे की वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर बेसिक सैलरी वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) वाढवणे गरजेचे आहे.

8th Pay Commission मुळे वेतनात किती वाढ होऊ शकते?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, फॅक्टर सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लागू केला गेला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सैलरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास किमान वेतनही वाढेल, ज्याचा लाखो कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होईल.

याशिवाय, सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करण्याऐवजी पगारवाढीसाठी एखाद्या पर्यायी फॉर्म्युल्याचा वापर करू शकते. यामध्ये महागाई आणि इतर आर्थिक पैलू लक्षात घेऊन सैलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल केला जाऊ शकतो.

वाचा :व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तरुणांना 50 लाख रुपये पर्यंत कर्ज, Annasaheb patil loan yojna 2024

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची प्रतिक्रिया

8th Pay Commission ची मागणी पहिल्यांदा जुलै 2024 मध्ये समोर आली होती. NC-JCM च्या प्रतिनिधींनी यासंदर्भात तत्कालीन कॅबिनेट सचिवांशी भेट घेतली होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2024 मध्ये ही मागणी पुन्हा मांडली गेली.

तथापि, अद्याप सरकारकडून यावर कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. तज्ज्ञांचे मत आहे की सरकार पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अंदाजपत्रकापूर्वी.

8th Pay Commission आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की त्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होईल. महागाई आणि जीवनशैलीतील बदल लक्षात घेता हा आयोग कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा ठरू शकतो. जर सरकार याला मंजुरी देते, तर हे केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल असे नाही, तर देशाच्या आर्थिक स्थितीलाही नवी दिशा मिळू शकते.

निष्कर्ष

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या संघटनांचे मागणीचे प्रमाण वाढत आहे. सरकारवर या दिशेने निर्णय घेण्याचा दबावही वाढत आहे. जर येत्या महिन्यांत सरकार यावर ठोस पावले उचलते, तर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी ठरेल. सध्या, सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील पावलाकडे लागले आहे.

वाचा : senior citizen: केंद्र सरकारने वरिष्ठ नागरिकांना दिली अनोखी भेट, श्रीमंत आणि गरीब सर्वांसाठी समान सुविधा