महिलांना वार्षिक एक लाखाची मदत, महालक्ष्मी योजना नेमकी काय? जाणून घ्या mahalaxmi scheme

mahalaxmi scheme काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘महालक्ष्मी न्याय गॅरंटी’ योजनेचे आश्वास दिले. लोकसभा निवडणुक २०२४ साठी काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे महालक्ष्मी योजना आर्थिकदृष्ट्या वंचित व्यक्तींना भरीव आधार देऊन गरिबीचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये दारिद्र्या निर्मूलनासाठी वार्षिक १ लाख रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने बुधवारी नारी न्याय गॅरंटी योजनेचे आश्वासन दिले. गेल्या आठवड्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ‘महालक्ष्मी न्याय गॅरंटी’ योजनेचे आश्वास दिले. देशभरात लोकसभा निवडणूक २०२४ चे बिगुल वाजले असून देशभरात १९ एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यातील पहिले मतदान होणार आहे.

सर्वच पक्ष वेगवेगळ्या मार्गाने मतदारांना आपल्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न करत असताना देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष, काँग्रेसनेही ‘न्याय पात्रा’च्या रूपात जाहीरनामा जनतेसमोर ठेवला ज्यामध्ये महालक्ष्मी योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबातील महिलांना महागाईशी लढा देण्यास मदत होईल. महालक्ष्मी योजनेंतर्गत गरिबांना दरवर्षी एक लाख रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन देण्याचे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने दिले आहे.

काय आहे महालक्ष्मी योजना

लोकसभा निवडणुक २०२४ साठी काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे महालक्ष्मी योजना, आर्थिकदृष्ट्या वंचित व्यक्तींना भरीव आधार देऊन गरिबीचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही आर्थिक मदत विशेषत: दारिद्य रेषेखालील (एपीएल), दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल), आणि इतर सीमांत श्रेणींमध्ये येणाऱ्या कुटुंबातील महिलांसाठी आहे.

५ एप्रिल रोजी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. यामध्ये दारिद्र्या निर्मूलनासाठी वार्षिक १ लाख रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ही रक्कम थेट कुटुंबातील वृद्ध महिलेच्या खात्यात ट्रांसफर केली जाणार आहे. कुटुंबात वृद्ध महिला नसेल तर हे पैसे कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतील.

योजनेची पात्रता अट काय

mahalaxmi scheme रेशन कार्डवर कुटुंब प्रमुख म्हणून ओळखल्या गेलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतातील. तसेच प्रति कुटुंब फक्त एका महिलेला योजनेचा लाभ मिळेल. सरकारी नोकरी करणाऱ्या आणि कर भरणाऱ्या महिला अपात्र ठरतील तसेच जर एखाद्या महिलेच्या पतीने आयकर भरला किंवा जीएसटी रिटर्न भरला तर तिलाही अपात्र ठरवले जाईल. तर टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

गरीब कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर याचा काय परिणाम होत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी दरवर्षी या योजनेचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच दरवर्षी गरीब कुटुंबांच्या संख्येचेही सर्वेक्षणसुद्धा केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे.

अन्य योजना

याशिवाय काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ‘शक्ती का सन्मान’ योजनेंतर्गत अंगणवाडी, आशा आणि माध्यान्ह भोजन योजनेत काम करणाऱ्या महिलांना केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदतीची रक्कम दुप्पट करण्यात येणार आहे. महिलांच्या जाहीरनाम्यात महालक्ष्मी, निम्म्या लोकसंख्येला पूर्ण हक्क, सत्तेचा सन्मान, हक्काची मैत्री आणि सावित्री बाई फुले वसतिगृह योजनाही महिला न्याय हमीअंतर्गत आणण्यात आली आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

वाचा : “सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पोस्ट ऑफिस योजना” Post office scheme

योजना आणण्याचे कारण काय ?

महिलांच्या नेतृत्वाखालील कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या गरिबी-संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही योजना प्रभावी ठरू शकते. ही बांधिलकी, समाजातील असुरक्षित घटकांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि गरिबांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी पक्षाचे समर्पण प्रतिबिंबित करते. ही योजना अधिक न्याय आणि समृद्ध समाजासाठी काँग्रेस पक्षाच्या संकल्पनेचा भाग आहे.

या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घडून येतील:

• आर्थिक स्वावलंबन वाढेल
• कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ होईल
• महिलांचा सामाजिक दर्जा उंचावेल
• शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च करणे सोपे जाईल
• छोटे व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल

थोडक्यात, महाराष्ट्र महालक्ष्मी योजना ही महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाल्यास, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

या योजनेमागील मुख्य उद्देश महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला, शेतकरी महिला आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

वाचा :लाडक्या बहिणीसाठी खुशखबर उद्याच महिलांच्या खात्यात 2,100 रुपये जमा Ladki Bahin Yojana 6 Hafta

दरमहा मिळणारी ३००० रुपयांची रक्कम आणि वार्षिक १ लाख रुपयांचे अनुदान यामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. मोफत बस प्रवासाची सुविधा त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील वाहतूक खर्च कमी करण्यास मदत करेल.

महालक्ष्मी योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण. लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते, यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो आणि योजनेचा लाभ १००% लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो. डिजिटल माध्यमातून होणारे हे व्यवहार पारदर्शक आणि सुरक्षित आहेत.